18 September Class 12th Political Science half-yearly exam 2026 Answer Key: बिहार बोर्ड 12th, 18 सितंबर राजनीति विज्ञान अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आंसर की, यहाँ से प्राप्त करें।

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12th Political Science Subjective Answer

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान किस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करता है?
भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, नीति-निर्देशक तत्वों, सामाजिक-आर्थिक न्याय, समानता और कमजोर वर्गों के संरक्षण के माध्यम से लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करता है।

2. केन्द्रशासित प्रदेश क्या होते हैं और इन्हें राज्यों से अलग क्यों रखा जाता है?
केन्द्रशासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन मुख्यतः केन्द्र सरकार के अधीन होता है। इन्हें विशेष प्रशासनिक आवश्यकताओं, छोटे क्षेत्रफल या विशिष्ट परिस्थितियों के कारण राज्यों से अलग रखा जाता है।

3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को ‘न्यायिक समीक्षा’ का मुख्य आधार माना जाता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का मुख्य आधार माना जाता है।

4. भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं?
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जाति और धर्म प्रमुख हैं।

5. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएँ हैं?
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं।

6. ‘लोकपाल संस्था’ का मुख्य कार्य क्या है?
लोकपाल का मुख्य कार्य उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच करना है।

7. नीति आयोग का पूरा रूप क्या है?
NITI का पूरा रूप National Institution for Transforming India है। Work For Bharat

8. दबाव समूह क्या है? कोई दो उदाहरण दीजिए।
दबाव समूह ऐसे संगठित समूह हैं जो सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
उदाहरण—किसान संगठन और व्यापारिक संगठन।

9. गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है?
जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

10. भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा हुई है और इसके मुख्य कार्य क्या हैं?
भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। इसके मुख्य कार्य मतदाता सूची तैयार करना, चुनावों का संचालन करना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना हैं।

11. भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं?
जो राजनीतिक दल मुख्यतः किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के हितों और मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं।

12. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केन्द्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो क्या होगा?
सामान्यतः ऐसी स्थिति में केन्द्र का कानून प्रभावी होता है। यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, तो वह उस राज्य में प्रभावी रह सकता है।

13. भारतीय संसद के संदर्भ में ‘शून्यकाल’ क्या है?
शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय है, जिसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे उठा सकते हैं।

14. भारत में संसदीय प्रणाली के तहत ‘सामूहिक उत्तरदायित्व’ से क्या तात्पर्य है?
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सभी मंत्री सरकार के निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।

23. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिये गये हैं?
मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिये गये हैं।

24. भारतीय संघवाद को ‘अर्द्ध-संघीय’ किसने कहा था?
भारतीय संघवाद को के. सी. व्हीयर (K. C. Wheare) ने ‘अर्द्ध-संघीय’ (Quasi-federal) कहा था।

25. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?
वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

26. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. यह एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है।
2. भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया है।
3. इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
4. इसमें राज्य के लिए नीति-निर्देशक तत्व दिए गए हैं।
5. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
6. भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।
7. इसमें संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषताएँ भी हैं।
8. संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है।
9. भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है।
10. संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है।

27. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और वास्तविक स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ हैं—

• प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना।
• संसद के सत्र बुलाना और स्थगित करना।
• संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना।
• लोकसभा को भंग करना।
• उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करना।
• आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करना।
• आपातकाल की घोषणा करना।

हालाँकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।

28. भारत में चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी सुधारों की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।

भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उसे चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

इसके प्रमुख कार्य हैं—

• मतदाता सूची तैयार करवाना।
• लोकसभा और विधानसभा चुनावों का संचालन करना।
• चुनाव कार्यक्रम घोषित करना।
• राजनीतिक दलों को मान्यता देना।
• चुनाव चिह्नों का आवंटन करना।
• आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी करना।

चुनावी सुधारों की आवश्यकता धनबल, बाहुबल, भ्रष्ट आचरण, आपराधिक प्रभाव और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसी समस्याओं को कम करने के लिए महसूस की जाती है।

29. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। महिलाएँ मतदान, राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और संसद में भाग ले रही हैं। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 48.62% थी।

फिर भी महिलाओं के सामने कई चुनौतियाँ हैं—

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व का असमान स्तर।
• सामाजिक और पारिवारिक बाधाएँ।
• राजनीतिक दलों में टिकट मिलने की सीमित संभावना।
• आर्थिक संसाधनों की कमी।
• राजनीति में लैंगिक भेदभाव।
• चुनावी राजनीति में सुरक्षा और सामाजिक दबाव की समस्याएँ।

30. भूमंडलीकरण ने भारतीय राजनीति और राज्य की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है?

भूमंडलीकरण के कारण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा है। इसके प्रमुख प्रभाव हैं—

• विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ी।
• आर्थिक नीतियों में वैश्विक बाजार का प्रभाव बढ़ा।
• संचार और सूचना के साधनों का विस्तार हुआ।
• राज्य की आर्थिक भूमिका में कुछ परिवर्तन आया।
• निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका बढ़ी।
• भारत की नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव बढ़ा।

इसके बावजूद राज्य की भूमिका समाप्त नहीं हुई है। सरकार आज भी कानून-व्यवस्था, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, नियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

31. भारत के केन्द्र-राज्य विधायी और वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए।

भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया है।

विधायी संबंध:
संविधान में शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटा गया है। संघ सूची पर केन्द्र, राज्य सूची पर राज्य तथा समवर्ती सूची पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

वित्तीय संबंध:
केन्द्र और राज्यों के बीच करों तथा राजस्व का विभाजन संविधान के अनुसार होता है। वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे तथा वित्तीय सहायता के संबंध में सिफारिश करता है।

इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी तथा वित्तीय शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है।

18 September Class 12th Political Science half-yearly exam 2026 Answer Key:- 

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